सरकारको सय दिनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

सुरुदेखि नै चुनौती थियो। मधुमासको चान्स पाएको सरकार होइन यो। समस्यासँग जुध्दै आयो। पहिलो महिना संविधान कार्यान्वयनले खायो। त्यसपछि राजनीतिक, कूटनीतिक झमेलामै समय गयो। त्यसकारण जनउपयोगी काम साह्रै काम भएका छन्। पुनर्निर्माणको काममा भने ब्रेक थ्रु गरेका छौं।

प्रधानमन्त्री जुन अाक्रमक शैलीमा बोल्नुहुन्छ, त्यसलाई आधार बनाएर जनताले काम पनि त्यसैगरी होला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए? तर त्यस्तो देखिएन नि?

जनताले प्रस्ट बोल्ने प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तै काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। मन पराउने र आलोचना गर्ने दुवैले त्यस्तै अपेक्षा गरेका थिए। घरभित्र र घरबाहिर जेलिएर आएको समस्याले काम गर्न दिएन। समस्या चिर्दै अघि बढ्दा हुने विलम्बले दिकदार बनाएको छ। चाडबाड र राजनीतिक पदको चुनावलाई छाड्ने हो भने बाँकी करिब डेढ महिना अवधिमा जसरी परिस्थिति सहज बन्दै गएको छ, त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले केही गर्न खोजेको देखिन्छ।

अबको प्राथमिकता कामलाई कसरी अघि बढाइन्छ, यो महŒवपूर्ण हो। सातआठ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई मान्छेले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको घोषणा नै किन मजाक बन्न पुगेको हो त?

कुनै पनि विषयमा पत्यार लाग्दैन भने त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ। अपत्यारिलो कुरा प्रधानमन्त्रीले किन गरेको हो भनेर कसैलाई लाग्छ भने त्यसको ब्याकअप प्लान के छ, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ।

सुरुमा मिडियामा रिपोर्टिङ ठिक आउँछ। तर जब सोसल मिडियामा अपव्याख्या हुन थाल्छ, त्यसपछि मूलधारका सञ्चार माध्यममा त्यही अपव्याख्या तहको समाचार आउन थाल्छ। त्योचाहिँ पूर्वाग्रहपूर्ण हो।

प्रधानमन्त्रीले ग्यास पाइपलाइनको बारे बोल्नुभयो। सुरुमा अनलाइनहरुमा समाचार आयो। त्यसमा जसरी प्रस्तुत भए पनि त्यसको सार थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले समय पाए भने सिलिन्डर युग समाप्त गरिदिन्छु भन्नुभयो।’

सोसल मिडियामा त्यो कुरा भाइरल भयो, ‘प्रधानमन्त्री नपत्याउने कुरा गरे’ भनेर। केहीकेही पुराना इन्जिनियरले मलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्रीले नचाहिने कुरा किन बोलेको? तिम्रै सल्लाह हो कि क्या हो भनेर हप्काउनुसमेत भयो। सल्लाह कसको हो भन्दा पनि उहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरा के हो, त्यसलाई अद्योपान्त हेर्नुभयो भनेर मैले उहाँहरुलाई सोधें। उहाँहरुले नहुने कुरा हो भन्नुभयो। मैले भनें– हुने नहुने बहसको विषय हो।

समय पाए भने यस्तो गर्छु भनेको हो। तर त्यो प्राविधिक रुपमा सम्भव छ कि छैन? यसमा बहस हुनसक्छ।

सोसल मिडियामा ‘आधा सिलिन्डर ग्यास छैन। भोलि बिहानैदेखि घरमा जडान हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले’ जस्तो गरी प्रस्तुत भयो। त्यो अलि ज्यादतीपूर्ण टिप्पणी हो।

प्रधानमन्त्रीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्नुभएको छ। यो प्रधानमन्त्रीले झुक्किएर भन्नुभएको होइन। सुझबुझपूर्ण रुपमै भन्नुभएको हो।

१ सय ५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने सुख्खा मौसममा ३ सयदेखि ४ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। त्यसैले एक वर्षमा ३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा यही संरचनाबाट कसरी सम्भव छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

बिजुली उत्पादन गर्ने स्रोत जलविद्युत मात्र होइन, अन्य पनि छन्। सबै विकल्प प्रयोग गरेर गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको भन्नुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीसँग यसका लागि दुईतीन परियोजना छन्। प्रधानमत्रीले हावाबाट बिजुली निकाल्ने बताउनुभएको छ। हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्ने हावा प्रधानमन्त्री भनेर आक्रमण भएको छ। तर मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेर ब्रिटिस गोर्खा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। सो कम्पनीले लाइसेन्स दस्तुर तिर्छौं, कुनै प्रकारको बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्दैन, पैसा दिनुपर्दैन, पैसा आफैं जेनेरेट गरेर एक वर्षभित्र तीन सय मेगावाट बिजुली निकाल्छु भनेको छ। लगानी बोर्डको सिइओले यसका लागि अवरोध ट्रान्समिसन लाइन मात्रै भएको बताउनुभएको छ। सिइओले साँच्चै काम गर्छन् भने वित्तीय प्लान र प्राविधिक प्लान अध्ययन गरेर त्यसबाट चित्त बुझ्यो भने ट्रान्समिसन लाइन बनाउने रकम पिपिएमा जोडिदिन सकिने बताउनुभएको छ।

पानी बिजुलीको भन्दा धेरै सस्तोमा हावा बिजुलीको प्रस्ताव छ। उनीहरुले हावा बहाव नभएको समयमा पनि काम गर्ने हाइब्रिड टरवाइन छ भनेका छन्। त्यो रेट पानी बिजुलीभन्दा सस्तो छ। त्योभन्दा चित्तबुझ्दो र पत्यारलाग्दो कुरा के हुनसक्छ?

उनीहरुले बीचमै पनि डेडलाइन राख्ने र सर्त पूरा नभए लाइसेन्स खारेज गरिदिनू भनेका छन्।

अन्य छोटामोटा योजनामा घाम बिजुली र अन्य विकल्पका कुरा पनि छन्। वैकल्पिक ऊर्जाले सौर्य ऊर्जाको योजना पनि ल्याएको छ। सडकमा सोलर बत्ती जडानको घोषणा अर्थ मन्त्रालयले नै गरिसकेको छ। विश्व बैंकले पनि यसका लागि काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ। यसलाई त्यही रुपमा बुझिदिएको भए प्रधानमन्त्रीले हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरालाई हावा कुराका रुपमा बुझिँदैनथ्यो। तर अहिलेसम्म पानीबाट बाहेक बिजुली निकालेको नदेखेकालाई यो अनौठो हुने नै भयो।

प्रधानमन्त्रीले जुन शैलीमा कार्यक्रम घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यसले अविश्वास उत्पन्न गराएको छैन?

प्रधानमन्त्री बनेका वा उच्च पदमा बसेकाले हाँस्नुहुँदैन, गजधम्म परेर बस्नुपर्छ, अररो परेर बोल्नुपर्छ, हप्काउनुपर्छ भन्ने इमेज बनेको छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री ह्युमरस रहन चाहनुहुन्छ। जनबोली बोल्नुहुन्छ, ठट्टा गर्नुहुन्छ। अररो बन्न मन लाग्दैन। काम गर्ने शैली नै त्यो छ। काम गर्ने शैलीमा पृथकता छ। मानिसको शैली र बानीलाई फेरियोस् भनेर भन्ने हो भने त्यो अलि अमिल्दो हुन्छ। आग्रहकै हिसाबले हेर्दा ठिकै छ, प्रधानमन्त्री जस्तो मानिसले कसरी बोल्ने भनेर सोच्न सकिएला। मेरो बुझाइमा प्रधानमन्त्री जनताको बोली बोल्नुहुन्छ, उखानटुक्का, कथा, मजाकलाई सहारा लिनुहुन्छ, कुनै न कुनै विम्ब प्रयोग गरेर उदाहरण दिने काम गर्नुहुन्छ, मिथको प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई सरस मान्दा राम्रो होला।

प्रधानमन्त्रीले जुन शैली अपनाएर ग्यासबारे ठट्टा गर्नुभयो, त्यसले इन्धन अभावमा बिहानबेलुकी चुलो बाल्न नसकेका मानिसलाई नुनचुक छर्ने काम भएन?

मेरो पनि कुरा यही हो। प्रधानमन्त्रीले सप्रसंग बताएको कुरालाई किन हसीमजाकको विषय बनाइयो? जनतालाई पीडा थप्ने काम ती मानिसले गरे, जसले सोसल मिडियामार्फत यसलाई गलत रिपोर्टिङ गरे। नत्र पीडामा रहेका, घर लडेका र चिसोले कठ्यांग्रिएका जनताले सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो काम गर र विदेशी शक्तिराष्ट्रका सामु खुट्टा नकमाऊ भनिरहेका छन्, सपोर्ट गरिरहेका छन्। ओपिनियन मेकरहरुले गलत काम गरिदिनुभयो जस्तो लाग्छ।

विस्तृत योजना नआउने, कार्य सञ्चालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई पनि जनताले बुझेका छन्। त्यसले प्रधानमन्त्रीको योजनालाई हावा नबनाउलान् भनेर कसरी भन्ने?

राजनीतिज्ञले मास्टर प्लान बोल्ने हो, सपना बोल्ने हो, त्यसलाई सहजीकरण प्रशासनले गर्ने हो, यसलाई एक्सनमा प्रविधिले लैजाने हो।
राजनीति र प्रविधि तात्यो तर प्रशासनले काम गरेन भने त्यसले नतिजा दिँदैन। सतप्रतिशत सफल हुन्छ भन्ने कुरा दाबी गर्दिनँ। असफल भयो भने यो–यो कारणले भनेर जनतालाई भनौंला। राजनीतिज्ञ भएर प्रशानसले काम गर्न दिएन भनेर दोष लगाउने पक्षमा हामी छैनौं।

प्रधानमन्त्रीले राम्रो योजना सुनाउनुहुन्छ तर काम गराइ भने सत्ता टिकाउने मात्रै देखिएको छ। सत्ता टिकाउनैका लागि मन्त्रालय विभाजन गरेर भाग पुर्यासउन खोजेजस्तो देखियो नि?

प्रधानमन्त्रीले एक सय दिनमा गरेको सबैभन्दा अलोकप्रिय काम मन्त्रिपरिषदको ठूलै विस्तार हो। जनताको अपेक्षा भनेको २६ वटा मन्त्रालय २६ मै सीमित हुन्, त्यो भन्दा नबढून् भन्ने थियो। जुन दिन ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, मन्त्रिपरिषद ठूलो बन्ने निश्चित जस्तै थियो। तीन प्रमुख दल सरकारमा भएको भए मन्त्रालय फुटाउनु पर्दैनथ्यो होला। यसले गर्दा एकएक सिट भएका दलले पनि मन्त्री र मन्त्रालयको अपेक्षा गरे। त्यसलाई टार्न सकेनौं।

सय दिनपछिका कार्यक्रम के त?

जे कुरालाई अहिले अविश्वसनीय भनिएको छ, हँसीमजाक बनाइएको छ, कार्ययोजनामा लैजाने प्रयत्न हुनेछ। हामीलाई आवश्यक पर्ने जति बिजुलीका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजान ढिलो गरिने छैन। दोस्रो विषय, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र बनाइनेछ। देशलाई स्वावलम्बी बनाउनलाई चाहिने सबै प्रकारका सन्धिसम्झौता छिमेकी देशसँग गरिनेछ। त्यसमा सबैभन्दा पहिलो पारवहन सन्धि हो, भारतसँग भएको छँदैछ, चीनसँग पनि गरिनेछ। इन्धन आपूर्तिमा नयाँ स्रोतको व्यवस्था गर्नेछौं। व्यापारलाई विविधीकरण गर्नेछौं।