‘उहिले’को सरकार, त्यो सरकार र यो सरकार

December 11th, 2016

 ‘त्यो सरकार’का प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– सपिङ्ग लिस्ट बोकिन्न । यो देऊ, त्यो देऊ भनिन्न । शासक–शासितबीचको जस्तो नभई दुई मित्रकोबीचमा जस्तो आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गरिन्छ । राष्ट्रहरु भुगोल र जनसंख्याका आधारमा साना ठूला हुन सक्लान तर सार्वभौमसत्ता सानो–ठूलो हैन बराबर हुने स्पष्ट पारिन्छ । रहेका असमझदारी अन्त्य गर्दै, पारस्परिक हितमा आधारित सद्भाव विस्तार गरिनेछ ।

उहिलेको सरकार–
सम्बत् २०५१ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा पहिलोचोटी सरकार बन्यो । अल्पमतको उहिलेको सरकारको उज्यालो पक्ष भनेको त्यो एकमना र छरितो थियो । एकमना भएकै कारण सोचे जस्तो कामको थालनी गर्न सकिने सुगमता त्यसलाई थियो । तर आफ्नै हाराहारीमा साँसद संख्या रहेको प्रमुख प्रतिपक्षले कुनैपनि बेला सरकार ढाल्न सक्ने प्रचुर संभावना छँदै थियो । उहिलेको राजनीतिक माहौल अहिलेको जस्तो थिएन, पार्टीहरुमा “सुद्धता”को सीमा थियो । कुन पार्टीले को’संग मिलेर सरकार बनाउने वा नबाउने भन्नेमा अन्तरपार्टी बहस ज्यादै हुन्थ्यो । तसर्थ, ‘उहिलेको एमाले’को सरकारसंग कतै कोहीसंग मिसिएर जोगिने वा जोगाउने भन्ने सुविधा छँदै थिएन। “नराम्रो काम गरे सदाकोलागि पार्टी नै सकिने, ठीक काम गरे कुनैपनि बेला सरकारको आयु सकिने” नियतीसंगै सरकार जन्मिएको थियो ।

‘उ’बेलामा पनि सरकारले यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने अनेक कोणबाट बहस हुन्थे । रेडियो नेपालबाट प्रसारित भइरहेको धार्मिक कार्यक्रमको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने की विराम लगाउने भन्नेदेखि पार्टी कमिटीमा रहेकाहरु, राजनीतिक नियुक्तिमा जान हुने वा नहुनेसम्मका विषय छलफलमा आउँथे ।

समयलाई हेरेर, मनस्थितिलाई विचार गरेर उहिलेको सरकार, ‘रुटिन काम’मा मात्रै नरुमल्लिएर महत्वपूर्ण “नीतिगत परिवर्तन र सुधारका प्रयास” थाल्ने निस्कर्षमा पुग्यो। ज्नता र राष्ट्रको जीवनलाई दीर्घकालसम्म प्रभावपार्न सक्नेगरी केही लोकप्रीय प्रणालीको स्थापन गर्ने प्रयासमा लाग्यो । कम्युनिस्ट पार्टीले बर्षौंदेखि उठाउँदै आएको नारा– जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ भन्नेलाई लागूगर्न ‘बडाल आयोग’को रुपमा चर्चित “उच्चस्तरीय भुमिसुधार आयोग” गठन गरी बैज्ञानिक भूमिसुधारको पहल शुरु ग¥यो । सुकुम्बासीको समस्या हल गर्न उच्च स्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरी हजारौं थातवास विहिनहरुलाई थातथलोको व्यवस्थापन गरयो । राज्यमा तिरेको कर कता जान्छ, कस्ले खान्छ भन्ने कुरामा बेखवर जनतालाई ‘तिमीहरुले तिरेको कर तिम्रो गाँऊ÷ठाँऊको विकासमा खर्च हुन्छ भन्ने बुझाउन ‘आप्mनो गाँउ– आफैं बनाऊँ’ अभियान शुरु गरियो । सुकोसम्म नपुग्ने गाँउ विकास समितिहरुमा लाख रुपैंयाँ पुग्यो, गाँउ÷गाँऊमा पैसा पोखिन थाल्यो । उमेरले डाँडा काटेका बुढापाकाहरुलाई ‘जेष्ठ नागरिक’को सम्मान सहित भत्ता शुरु भयो, जुन त्यो वेलासम्म छिमेकी मुलुक भारतले समेत गर्न सकेको थिएन । सरकारले राष्ट्रिय ढुकटी जनताको नाममा खर्चिंदा रित्तिदैन, उल्टो बढ्छ–बढ्दै जान्छ भन्ने दृष्टान्त पेश गरयो ।

०४८ सालको चुनावपछि सत्तामा आएको नेपाली काँग्रेसले तीन वर्षको बीचमा ३० हजारभन्दा बढी निर्दोष एमाले समर्थकहरुलाई झुठ्ठा मुद्धा लगाएर हैरान पारेको थियो । शान्ति सुरक्षाको नाममा दलगत प्रतिशोध साँध्दै सरकार संरक्षित हिंसा र गुण्डागर्दी व्याप्त थियो । तर नयाँ सरकारले एउटा गोलीसम्म नचलाई शान्ति र अमन चयन कायम गरयो । गृह प्रशासन कसरी चल्छ भन्ने नमूना प्रदर्शित गरयो । विकास, निर्माण कार्यमा स्थानीय निकायमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु बीच कामको प्रतिस्पर्धा नै शुरु भयो ।

हाल मलेसियाको प्रतिपक्षी दलका उपाध्यक्ष तियान चुआले त्यो वेला लेखेको एउटा पत्र स्मरण गर्न उपयुक्त ठान्दछु । उनले लेखेका थिए–“कमरेड, मैले एमालेले चुनाव यसरी जित्छ, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्छ भन्ने तपाईहरुको चुनाव अघिको दावीलाई साँच्चि भन्नुहुन्छ भने पत्याएकै थिइन । निर्वाचन परिणामले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकप्रीयताका सन्दर्भमा मेरो बुझाई कति सतही रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । म मेरो अल्पज्ञानका लागि क्षमा चाहन्छु । … तर अल्पमतको सरकारले ‘यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु’ भन्न थाल्यो भने ऐतिहासिक भुल हुनेछ भन्ने म ठान्दछु । धेरै वामपन्थी सरकारले भोली नेहर्दा यस्ता भुल गरेका छन् । त्यसैले मित्रको रुपमा मेरो सुझाव मान्नुहुन्छ भने, लोकप्रीय कार्यक्रम हैन, लोककल्याणकारी प्रणाली स्थापनाकालागि नीतिगत तहमा सुधार गर्नुहोस् । सरकार ढलेपनि तपाईहरु ढल्नुहुने छैन, मेरो शुभकामना !”

गरियो त्यस्तै, तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष कमरेड मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको छरितो र फुर्तिलो सरकार नौ महिने छोटो कार्यकाल मै ढल्यो । भयो त्यही, आज पर्यन्त मानिसहरु उहिलेको त्यो सरकारलाई संझिन्छन् ।

प्राणलीगत रुपमा, वृद्धभत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाको केही पक्षहरु स्थापित भए । राज्यको बुइगलमा बस्नेहरुले नागरिकलाई वालकाल, सक्रिय उमेरकाल, र बृद्धावस्थामा सुरक्षा दिन विभिन्न उपाय अपनाउनु पर्ने सामाजवाद र लोकल्याणका प्रारम्भिक पाठ सिके । गाँऊमा मौद्रिकीकरण शुरु भयो । गाऊँ बजार बन्यो, बजार नगरमा उक्लिो, नगर महानगरमा । सरकार गिरयो, नयाँ सरकार बन्यो । यी स्थापित प्रणाली फेर्न हैन यस्तै अन्य कार्यक्रम लागु गर्ने होड शुरु भयो ।

यसरी एमालेको अल्पमतको सरकारले, सरकार कस्तो र कसरी चल्छ भन्ने नयाँ मानक स्थापित ग¥यो । त्यसपछिको चुनावमा त जनताले नारा नै लगाए–‘आगामी सरकार एमालको, अल्पमतको हैन बहुमतको!”

त्यो सरकार–
एकाउन्न सालपछि एमाले पटक÷पटक सरकारमा गयो । थुप्रै नेता÷कार्यकर्ताहरु मन्त्री बन्नु भयो । तर सबै सरकारहरु उहिलेको सरकारको छाँयामा परे । सरकार समिकरणको सीमाका कारण पनि हुनसक्छ, कतिपय मन्त्रीहरुका राम्रै ‘पर्फमेन्स’का वावजुद मानिसहरुले एमाले सरकारको रुपमा खाली ०५१ सालको सरकार मात्रै संझिने स्थिति रह्यो । राजनीतिक अधिकारको लडाईंले पूर्णता नपाउँदै बनेका ‘त्यो’ सरकारभन्दा अघिल्ला सरकारहरु विकासको अभियान र अधिकारको लडाई बीच अलमलिन पुगे । गतसाल असोज २४ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित ‘त्यो’ सरकारलाई धेरैले ‘उहिले’को सरकारको विरासत बोक्ने सरकारको रुपमा हेर्न चाहे । र, भनें– हेर्नुछ, मनमोहनको पालामा एउटा गोलीसम्म नचाइ सफल गृहमन्त्री भएका ओलीले मनमोहनको बिंडो थाम्छन् की थाम्दैनन् !

समय फेरिएको थियो । सहयात्री फेरिएका थिए । सरकारात्मक पक्ष– इतिहासमै पहिलो पटक सरकारको समर्थनमा वामपन्थी कित्ताका सबै पार्टी उभिए । यसको सीमा भनेको प्रत्येक वाम पार्टीहरुमा आ–आफ्नै गतिशिलता थिए, कुनवेला कुन चाँहि विपक्षमा उफ्रिने हो केही टुङ्गो थिएन । सरकार गठन गर्न अपुग अंकगणितीय संख्या जोरजाम गर्न गैरवाम कित्ताका पार्टीहरुसंग संझौता गर्नु अनिवार्य थियो । ०५१ सालमा जुन पार्टीलाई १ सीट दिई सरकारमा सामेल गर्न ‘सकसक’ लागेर सरकार छोडिको थियो, त्यो पार्टी गैरवाम कित्ताको सरकारको ‘भर’ थियो । वैचारिक रङ्गको हिसावले वामको ओल्लो किनारदेखि गैरवाम कित्ताको पल्लो किनारसम्मका विभिन्न १३ दलहरु मिसिएर सरकार निर्माण भएको थियो ।

यहाँ स्मरण गर्नैपर्छ– भुकम्पबाट ध्वस्त गाँऊँवस्ती र भारतीय अघोषित नाकावन्दीबाट प्याकप्याक परिरहेको सिङ्गो मुलुकलाई संकट मोचन गर्न ‘वैचारिक’ रुपमा अन्तरविरोधपूर्ण मान्यता बोकेका सहयात्रीको भरमा त्यो सरकारले पूर्ण बहुमतको सरकारले गर्ने जस्तो जनअपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व थियो । प्रायोजित विरोधमा संलग्नहरुका वितण्डालाई चिर्दै संविधानको कार्यन्वन गर्नु, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सम्पन्न गर्नु र कुण्ठा, निरासा एवं हतास मनस्थितिबाट ग्रसित जनताका सुसुप्त वा मृत्युतुल्य सपना जगाउँदै समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अग्रसर गराउनु यसका तीनवटा कार्यभार थिए । नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा ‘त्यो सरकार’का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “जसले सपना देख्न छोड्छ, त्यसको प्रगतिको विराम त्यहीं लाग्छ” भन्दै मुर्छित सपना जगाउन आफूले थालेको अभियानबारे चर्चा गर्नु भयो । उहाँले सरकारको भावी नीति÷कार्यक्रम र वजेटलाई लक्षित गर्दै त्यही सन्देशमा आप्mनो सपनालाई यसरी व्याख्या गर्नु भयो– “मैले देखेको सपना रेट्रोफिटिङ्गमा अडेको गाउँ, बस्ती र शहर हैन– सुविधायुक्त स्मार्ट सिटी हो ।”

एक वर्षअघि असोज ५ गतेबाट भारतले नेपाल विरुद्ध अघोषित नाकावन्दी लगायो । त्यसको अन्त्यसंगै ‘त्यो सरकार’का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गर्नुभयो । प्रायः यस्ता भ्रमणहरु ऋण वा अनुदान माग्दै र राष्ट्रिय मुद्धामा शीर झुकाउँदै हुने गरेका थिए । ‘त्यो सरकार’का प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– सपिङ्ग लिस्ट बोकिन्न । यो देऊ, त्यो देऊ भनिन्न । शासक–शासितबीचको जस्तो नभई दुई मित्रकोबीचमा जस्तो आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गरिन्छ । राष्ट्रहरु भुगोल र जनसंख्याका आधारमा साना ठूला हुन सक्लान तर सार्वभौमसत्ता सानो–ठूलो हैन बराबर हुने स्पष्ट पारिन्छ । रहेका असमझदारी अन्त्य गर्दै, पारस्परिक हितमा आधारित सद्भाव विस्तार गरिनेछ ।

यद्यपी भारत भ्रमणका क्रममा हुलाकी राजमार्ग शीघ्र निर्माणमा समझदारी, भारतीय अनुदानको सदुपयोग गर्न पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता तय गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यि परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको शीघ्र तयारी, ढल्केवर–मुजप्mफरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त उद्घाटन, विशाखापत्नम् बन्दरगाहसम्मको पहुँचको लागि आदान–प्रदान पत्रमा हस्ताक्षर, पूmवारी–वंगलावन्ध राजमार्गको प्रयोग र सिंहवादमा रेल सेवा सुविधा जस्ता विषयमा समझदारी भए । हरेक प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किंदा विवादको घेरामा पर्थे, ‘त्यो सरकार’का प्रधानमन्त्री भारत तथा नेपाल दुवै तिर प्रसंशित भए ।

लगत्तै भएको चीनको औपचारिक भ्रमण, व्यापार विविधिकरणमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य राखियो । ‘ओली सपना’लाई मूर्तता दिन विशेषतः उत्तरतिरबाट समुन्द्रसम्मको पहुँच अनिवार्य थियो । तसर्थ, चीन सरकारसंग रिङ्ग रोडको सुधार÷स्तरोन्नतीदेखि पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमान्स्थल निर्माणसम्म, उत्तरी सीमाका किमाथाङ्का–कोरल्ला सहित क्रमशः नौवटा नाका सञ्चालनसम्मका विषयमा समझदारी भए । बहुचर्चित यातयात– पारवहन संझौता, स्वतन्त्र व्यापारको संभाव्यता अध्ययन, केरुङ्ग–रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी रेल सेवा सञ्चालन, अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण तथा ठूला जलविद्युत आयोजनामा संलग्नता, पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार तथा त्यसको नेपालमा उत्खनन् जस्ता दर्जनौं समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए।

साँच्ची भन्ने हो भने, नेपाललाई मनमा राख्ने सबैलाई चीन भ्रमणको उपलव्धीले उत्साहित बनायो । एकातिर विपक्षी कित्तामा रहेका कथित वुद्धिजीवीहरुले “हावादारी, तुकवन्दी, सपनाको थोक विक्रेता” जस्ता घटीय टिप्पणी गर्दै रहे । अर्कातिर त्यो सरकारका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष कमरेड ओलीले आपूm शुरुमा गृहमन्त्री भएको छरितो सरकारको कामलाई समेत विर्साउने तहको योजना बुन्न छोड्नु भएन । एकसमय उहाँको खिल्ली उडाउनेहरुबाट प्रभावित युवा जमात हेर्दाहेर्दै “आइ एम वीथ केपी ओली” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोखिन थाले । ‘ओलीकालागि हैन हाम्रो भोलीकालागि’ भन्दै सडकमा तसबीर बोकी स्वतःस्पूmर्त नारावाजी गर्न थाले ।

“आगामी आर्थिक वर्ष समृद्धितर्फको प्रस्थान वर्ष हुनेछ । आगामी पाँच वर्ष विकास अवधि हुनेछ । आगामी दश वर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने वर्ष हुनेछन् । यी सबै प्रयासबाट नेपाललाई छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको वर्गमा पुग्नेतर्पm सरकारले अठोट गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदित दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरूलाई योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिने छ र सन् २०३० सम्मका विकासका लक्ष्य तथा रणनीति तय गरिने छ ।”

‘ओली सपना’का रुपमा परिचित यी लक्ष्यहरुलाई सङ्क्षेपमा निम्न दश लक्ष्यमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१  देशभर रहेका १५५ तुइनहरुलाई झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापन गर्न रु १०० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो लक्ष २०७४ भदौसम्ममा पुरा हुनेछ।

२  लोडसेडिङ्गको अन्त्य र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारः १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लागि १२३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। घरघरमा विजुली, जन जनमा सेयरको नारामा नदी बहावमा आधारित विभिन्न आयोजनाबाट ६ हजार र जलासययुक्त आयोजनाबाट ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न थप रकम जोगावट गरिने छ । विद्युत आयात निर्यातको वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि चिलिमे–केरुङ्ग प्रसारण लाइनको कार्य यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको परनिर्भरताको अन्त्य गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने र कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने नीतिगत प्रतिवद्धता र बजेट विनियनेजन गरिएको छ ।

३ सडक, यातायात र सञ्चार विकासः विद्यमान सडकलाई फराकिलो बनाउँदै विस्तार गर्ने, राजमार्ग विस्तार तथा नयाँ निर्माण गर्ने, विवादमा तानिएको फास्ट ट्रयाक आप्mनै पहलमा निर्माण गर्ने, हवाइ यातायातलाई सुगम बनाउने, अन्तरदेशीय सम्पर्क सहितको द्रुत गतिको रेल सेवा शुरु गर्ने र प्रविधिको हिसाबले अप्टिकल फाइवर तथा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा थाली डिजिटल नेपालको सपना पुरा गर्ने यसमा पर्दछन् ।

चीनसंग अप्टिकल फाईवर कनेक्सन जोडिएपछि यातायात पारवहन सन्धिसंगै एकतिरको मात्र निर्भरता टुङ्गिएको छ । नीति÷कार्यक्रमले बोलेको पूर्वपश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडर मार्ग, सुरुङ्ग मार्ग सहित सडक निर्माणका लागि रु.२,३०० करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी रेलमार्ग र सञ्चार प्रणाली विस्तारको लागि आवस्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

४ स्मार्ट सिटी र आधुनिक गाँऊः तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यवसायिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य सहित रु. ९०० करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ । पुष्पलाल राजमार्गको विभिन्न स्थानमा १० आधुनिक सहर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन सहित हुलाकी राजमार्गको पनि विभिन्न स्थानमा १० आधुनिक सहर विकास गर्न रु. १०४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगर निर्माण, एक सहर–एक पहिचानको रुपमा १५ सहर विस्तार, १० स्मार्ट सिटी र एकीकृत नगर तथा उपत्यका विकासको योजनालाई लागु गर्न ७ वटा विकास प्राधिकरण सञ्चालनको लागि वजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

५ व्यापार विविधिकरण र वन्दरगाहहरुको अधिकाधिक उपयोगः भारत, चीन र वङ्गलादेशका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने र आफ्नै पानी जहाज सञ्चालनको कानूनी तथा संस्थागत तयारी गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

६ आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्रः कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सुरक्षित एवं आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गर्न ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना’ मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने वाचा बजेटले गरेको छ । स्थायी प्रणालीको रुपमा विकास गर्न खोजिएको यो विशेष परियोजनाको लागि मात्र रु. ५७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अण्डा, मासु र दुधमा आत्मनिर्भर हुनका लागि रु. ८४६ करोड बजेट विनियनेजन गरिएको छ ।

७ लोककल्याण र सामाजिक न्यायः सरकारको नीति कार्यक्रको मुख्य पक्ष भनेको राज्यलाई लोकल्याणकारी व्यवस्थातिर उन्मुख गराउनु हो । जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत पर्ने पिछडिएका र लोपुन्मुख जातीहरुका लागि थप २० हजार आवास निर्माण गर्न बजेटले रु. १७२ करोड विनियोजन गरेको छ । जेष्ठ नागरिक लगायतले पाउँदै आएको सम्मान भत्तामा सतप्रतिशत बृद्धि गरिएको छ । बालसंरक्षण, फलदायी रोजगारी र जेष्ठ नागरिकको सम्मानप्रति नीति कार्यक्रम प्रतिवद्ध छ ।

८ उच्च ज्याला, उच्च उत्पादकत्वमा आधारित विकास मोडेलः उच्च ज्यालामा आधारित उत्पादकत्व बृद्धिलाई नीति कार्यक्रम र बजेटले जोड दिएको छ । विद्यमान श्रम ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई संसदबाट पारित गरी श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिने छ । कामदार÷कर्मचारीलाई ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन विद्यमान सञ्चयकोष तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र किसानका लागि समेत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ । यसै आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक, पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्र लगायतका श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य गरिने छ ।
९ सबैलाई शिक्षा, सबैलाई स्वास्थ्य सुविधाः आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने छ । बालबालिकाका स्वास्थ्य सुधार गर्न सुनौलो १००० दिन कार्यक्रम सघनरूपमा अघि बढाइने छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा अघि बढाइने छ । विपन्नहरुलाई विभिन्न ८ रोगमा निशिुल्क उपचार गराउन रु १०० करोड विनियोजन गर्नुका साथै मृगौला रोगीकालागि निशुल्क डायलाइसिसको व्यवस्था गरिएको छ ।

१० स्वाभिमान र पारस्परिक सम्मानमा आधारित परराष्ट्र नीतिः “रोटी–वेटी वा भृकुटी–अरनिकोको नाम मात्रै आजको दिनमा हाम्रा सम्बन्धका आधारलाई स्पष्ट पार्न पर्याप्त हुन्न भन्ने लागेर नै मैले आधारभूत राष्ट्रहितको सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई हाम्रा पाँच अडानका रूपमा चर्चा गर्ने गरेको छु । पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको चर्चा गर्दा पारस्परिक लाभ, आपसी सम्मान, एक अर्काका मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिलाई जोड दिने गरेकोे छु ।” यो सन्देश नै परराष्ट्र मामिलामा ‘ओली सपना’को सार हो ।

र, यो सरकार–
ओली नेतृत्वको त्यो सरकारको लोकप्रीयताबाट विपक्षमा रहेकाहरु आत्तिए । नाकाबन्दी हट्यो, भारतसंग सम्बन्ध सामन्यकृत भयो । तर लोभ, त्रास र सत्तालिप्साका खेलाडीहरु अस्थिरताबाट राष्ट्रलाई पुग्ने क्षतिप्रति संवेदनशील भएनन् । ०७३ बैशाख लाग्दा नलाग्दै ‘त्यो’ सरकार विरुद्धको जारी षडयन्त्र सतहमा प्रकट हुन थाल्यो । विपक्षी त विपक्षी भइ हाले, लोकप्रीय सरकारलाई सत्ताबाट झार्ने घटिया खेलमा सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्र स्वयं खुल्लमखुल्ला संलग्न हुनपुग्यो ।

घात–प्रतिघातका दाउपेचबीच ०७३ साउन ९ गते त्यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजिनामा दिंदै भन्नु भयो– “इतिहासको यस कालखण्डमा, वामपन्थी मित्रहरू नै वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत भएकोमा, राष्ट्रिय हित र अग्रगमनको वाधकका रूपमा आफूलाई देशभक्त र अग्रगामी दाबी गर्ने शक्तिहरू नै प्रयोग भइरहेकोमा चिन्तित छु । तर दिनमा तीन चोटी फेरिने बोली र राजनीति संभावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पनि पानी पिउने बानीले भोलि आफैलाई कहाँ पुरयाउँछ, हेक्का राख्नु वुद्धिमानी हुनेछ ।”

र, त्यसको ११ दिन पछि साउन २० गते यो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले पदभार सम्हाले ।

डेढ महिनाको यो छोटो अवधिमा सरकारले जनहीतका काम त परै जाओस्, राष्ट्रको अहित गर्ने फन्दामा सरकार परिसकेको छ । हालै भारतको राजकीय भ्रमणमा भए÷गरेका सहमती र सहीछाप राष्ट्रहित अनुकुल नभएको स्वयं प्रधानमन्त्रीका पार्टीका नेता कार्यकर्ता भन्दै छन् । २५ बुँदे नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञप्तीमा कम्तिमा ६ ठाँऊमा चुकेको त प्रम दहालका पुराना मित्र डा. बाबुराम भट्टराई नै भन्दै छन् । संविधान संशोधन जस्तो नितान्त आन्तरिक विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेर भुल गरेको टिप्पणी त मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले समेत गरिसकेका छन् ।

यो सरकारलाई केही दिन शंकाको लाभ दिन समेत नेपाली जनमत तयार देखिन्न थियो । विहानीले सिंगो दिनको संकेत गर्छ भनेझैं यो सरकारका प्रधानमन्त्रीको शासन सञ्चालन र पहिलो विदेश भ्रमणपछिका संकेतले शुभ लक्षण देखाइरहेका छैनन् । यतिखेर सरकारका प्रवक्ता एउटा भनाई चर्चामा छ, “नेपाल–चीन जोड्ने उत्तरतिर राजमार्ग वा रेलमार्ग निर्माण वातावरणीय हिसावले क्षति पु¥याउने खालको छ । त्यसैले उत्तर जोड्ने राजमार्ग–रेलमार्ग बनाउनु हुँदैन ।”

स्पष्ट छ, यी अभिव्यक्ति व्यवहार नत स्वाधिन आत्मनिर्भर नेपाल मैत्री छ, न त यसले भुपरिवेष्टितबाट भुजडित नेपाल बनाउन सहायक छ । आशंका छ, यो सरकारले नेपाललाई अस्थिर एवं पराधिनतामा जकडिएको, संवैधानिक संकटको भुमरीमा फसेको अवस्थातिर धकेल्दै छ ।

विष्णु रिमाल
०५/०६/२०७३