संघीयता, ट्रेडयुनियन र सामाजिक सम्वाद
September 21st, 2017

हाम्रा मागहरुमा ‘हक’ र ‘हित’सम्बन्धी विषयवस्तु छुट्टिने गरेका छैनन्, तिनीहरु गञ्जागोल नै छन् । न्यूनतम ज्याला निर्धारणपछि जहिले पनि विवाद र बहस किन हुन्छ ? त्यसको एउटा कारण हो, युनियनहरु ज्याला निर्धारणको कामलाई तलबमा भएको वृद्धि संझिन्छन् र सबैतिर सोही अनुपातमा बढ्नुपर्ने अडान राख्छन् । तर रोजगारदाताहरु यसलाई न्यूनतम अङ्कको ‘पुनरावलोकन’ मात्रै ठान्छन् । यो समस्या हल गर्न ज्याला पुनरावलोकन लगत्तै सामूहिक सौदाबाजी गरिनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो ।  तर, हाम्रा संरचनाहरु एक–अर्कालाई दोषारोपण गरी ‘पानीमाथि ओभाना हुने’ एउटा अमिल्दो चक्रमा ˚सिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको समस्यामा संलग्न हुने अधिकार कानुनले दिएको छैन भन्दै महासंघहरु टकटकिने, केन्द्रीय संघहरु पनि सोही नजीर तेस्र्याएर साखुल्ले पल्टने र स्थानीय तह ‘सकेसम्म आफ्नो व्यवस्थापनसँग नराम्रो हुन नपरोस्’को मनस्थितिमा माथितिर तेस्र्याएर उम्किन खोज्ने गरेको देखिन्छ ।  केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै कतिपय हाम्रा युनियन संरचनाहरुमा, आएको झमेला तत्काल सल्ट्याउँ र श्रमिकको मन जितौँ भन्ने हैन कि समस्यालाई पर–पर सार्ने र अन्ततः त्यसलाई टार्ने व्यवहार प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ । अझ यस्तो आचरणलाई संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडेर उम्कने गरिन्छ ।

Read More…

ट्रेड यूनियन आन्दोलनः केही सान्दर्भिक विषय-वस्तु
June 10th, 2012

पूर्ण पाठ को  pdf  फाइल  डाउनलोड Understanding Trade Union_remake

नेपाली श्रम क्षेत्रः समस्या र चुनौति
June 10th, 2012

पूर्ण पाठ को  pdf  फाइल  डाउनलोड  Nepali Sram_ Smaysa ra chunauti 

नेपाली श्रमशक्ति र श्रम एजेण्ण्डा
June 10th, 2012

पूर्ण पाठ को  pdf  फाइल  डाउनलोड Labour force and labour agendas

बाह्र वर्षमा के भयो हाम्रो श्रमको संसारमा ?
May 22nd, 2011

विवाद, दंगा–फसाद, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विभाजनको कुचक्रलाई सक्दो निस्तेज पार्दै सामाजिक सहयात्री बीच अनेकतामा एकताको खोजी गर्ने प्रयत्न यो अवधिको प्रशंसनीय उपलब्धि हो । ट्रेड यूनियनहरूको बालश्रम निवारण सम्बन्धी धुलिखेल घोषणा, तीन ट्रेड यूनियनहरूबीच प्राथमिकताको साझा अवधारणा, जेण्डर प्रवर्धन र समानताको साझा संयन्त्र, एकल यूनियन निर्माणको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल र हालै श्रम कानूनको सामयिक परिमार्जनको लागि भएको द्विपक्षीय सहमतिलाई यस सन्दर्भमा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यो उदाहरण “केही भएन”, “सबै खत्तम” जस्ता सजिलो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने त्यस्ता “पानी माथिका ओभान” हरूका लागि उपयुक्त जवाफ हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । श्रमको संसारमा  ‘कमैया मुक्ति’,‘कृषि श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला’ र ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा संगठन स्वतन्त्रताको अधिकार’ जस्ता उपलब्धिलाई खेलांचीको रूपमा लिइ“दैन, लिनु हु“दैन । कठिन संघर्षबाट प्राप्त ठूला उपलब्धिका रूपमा बुझ्नु पर्छ ।

Read More…

जिफन्टको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानी- सवै मिली एकलाई, एकले सबैलाई सहयोग गर्ने अभियान
May 22nd, 2011

श्रम गरी खाने मानिसहरूको लागि राम्रो स्वास्थ्य अनिवार्य कुरा हो । तर, श्रम गरी खाने मानिसहरू अर्थात् मजदुर र तिनका परिवारका लागि दुईछाक धान्न पनि गाह्रो परिरहेको छ । नेपाली श्रमजीवीहरूको आम्दानी ज्यादै कम छ र शोषणको मारमा परेका छन् । तर, यस अवस्थामा सुधार गरेर समृद्ध जीवन पाउनका लागि संघर्षका कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन, सृजनात्मक सुधारका काम पनि उत्तिकै जरुरी छन् । “सम्मानित श्रमजीवी वर्ग र समृद्ध जीवनको लागि समाजवाद” जिफन्टको लक्ष्य हो । यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि धेरै सृजनात्मक कामहरू समेतलाई अघि बढाएर आजैबाट समाजवाद निर्माणको अभ्यास गनुृपर्छ । राज्यसत्ता भई समाजवादको अभ्यास गर्न सकिन्न भन्ने यान्त्रिक कुरामा मात्र सीमित हुन सकिन्न । समृद्ध जीवनका लागि समाजवादको अभ्यास गर्ने धेरै उपायहरूमध्ये सामूहिक हितको लागि सामूहिक प्रयत्न गर्ने सहकारिता पनि एउटा हो । त्यसैले श्रमिक सहकारी अभियानको पहिलो खुड्किलोको रूपमा जिफन्ट स्वास्थ्य सहकारी संस्था शुरू गरिएको छ ।
Read More…

सरकार, श्रम सम्बन्ध खलबलाउन किन खोजिरहेछ?
May 22nd, 2011

देशमा संकटकाल लागू भएपछि यसको दुरूपयोग नगरियोस् भन्ने माग सर्वत्र उठिरहेको छ । तर अध्यादेश नै ल्याउने मनसाय झल्कने गरी गरिएको यो हतारो श्रमिकको मुख थुन्ने, उद्योगीहरूलाई खुसी पार्ने र अज्ञात निजी लाभप्रति पे्ररित छ भनेर किन नभन्ने?
संशोधन प्रस्तावको मस्यौदाकारहरूले प्रयोग गरेको भाषाबाट सरकारी पक्ष उद्यमीप्रति ढल्किएको स्पष्टै महसुस गर्न सकिन्छ । जस्तो कि, प्रस्तावले उद्योगीहरूको सुझावलाई “सकेसम्म ऐनमा समेटिएको” र ट्रेड  यूनियनको सुझावलाई “स्थान दिइएको” भनेको छ । यसको के अर्थ लाग्छ? यसको स्पष्ट अर्थ वर्तमान कदमहरू उद्योगीको इशारामा चालिएको हुन सक्छ ।
Read More…