संघीयता, ट्रेडयुनियन र सामाजिक सम्वाद
September 21st, 2017

हाम्रा मागहरुमा ‘हक’ र ‘हित’सम्बन्धी विषयवस्तु छुट्टिने गरेका छैनन्, तिनीहरु गञ्जागोल नै छन् । न्यूनतम ज्याला निर्धारणपछि जहिले पनि विवाद र बहस किन हुन्छ ? त्यसको एउटा कारण हो, युनियनहरु ज्याला निर्धारणको कामलाई तलबमा भएको वृद्धि संझिन्छन् र सबैतिर सोही अनुपातमा बढ्नुपर्ने अडान राख्छन् । तर रोजगारदाताहरु यसलाई न्यूनतम अङ्कको ‘पुनरावलोकन’ मात्रै ठान्छन् । यो समस्या हल गर्न ज्याला पुनरावलोकन लगत्तै सामूहिक सौदाबाजी गरिनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो ।  तर, हाम्रा संरचनाहरु एक–अर्कालाई दोषारोपण गरी ‘पानीमाथि ओभाना हुने’ एउटा अमिल्दो चक्रमा ˚सिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको समस्यामा संलग्न हुने अधिकार कानुनले दिएको छैन भन्दै महासंघहरु टकटकिने, केन्द्रीय संघहरु पनि सोही नजीर तेस्र्याएर साखुल्ले पल्टने र स्थानीय तह ‘सकेसम्म आफ्नो व्यवस्थापनसँग नराम्रो हुन नपरोस्’को मनस्थितिमा माथितिर तेस्र्याएर उम्किन खोज्ने गरेको देखिन्छ ।  केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै कतिपय हाम्रा युनियन संरचनाहरुमा, आएको झमेला तत्काल सल्ट्याउँ र श्रमिकको मन जितौँ भन्ने हैन कि समस्यालाई पर–पर सार्ने र अन्ततः त्यसलाई टार्ने व्यवहार प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ । अझ यस्तो आचरणलाई संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडेर उम्कने गरिन्छ ।

Read More…

“तीन–आठ”संगै “तीन–राष्ट्रिय कार्यभार”को सन्देश बोकेको यो मे दिवस
May 25th, 2016

तथ्याङ्कले भन्छ– रोजगारदाताको हेलचक्र्याईका कारण विश्वमा प्रत्येक १५ सेकेण्डमा एक जना श्रमिकको मृत्यु हुन्छ । यसरी, हरेक बर्ष कामसंग जोडिएको दुर्घटनाबाट विश्वमा २३ लाखभन्दा बढी श्रमिक मर्छन्, प्रत्येक वर्ष ६ हजारभन्दा माथि ! व्यवसायजन्य क्यान्सरबाट प्रत्येक वर्ष ६ लाख ६० हजार श्रमिक मरिरहेका छन्, प्रत्येक मिनेटमा एक जना ! यस सन्दर्भमा हाम्रो श्रमको संसारको समाचार खासै उन्नत छैन । नियमित श्रम सम्बन्धमा रहेका हुन् वा आकस्मिक प्रकृतिको, सबैमा यथेष्ट परिवर्तन आवस्यक छ । हामीले लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गरयौं । ‘लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन’ र ‘लोकतन्त्रमा आन्दोलन’ फरक कुरा हो । असोज तीन गते संविधान जारी भएसंगै हामीले अधिकार प्राप्तीको लडाईलाई एउटा टुङ्गोमा पुरयाएको छौं । त्यसैले अबको आन्दोलन, लोकतन्त्रमा हुने आन्दोलन हो र त्यो समृद्धिका लागि गरिने संघर्षको रुपमा अनुदित हुनुपर्छ ।

Read More…

औद्योगिक युनियन आन्दोलन
February 16th, 2012
कतिपय स्थानमा ‘कित व्यवस्थापनको प्यारो, कि आ“खाको तारो’को
स्थिति भोग्न श्रमिकहरु बाध्य भए । यहा“सम्म की युनियन नेताहरु
‘खराव’ भएको ठा“ऊमा दलााल युनियनले ठा“उ पायो । तीन हजार
श्रमिक काम गर्ने प्रतिस्ठान होस् की पचास जना, सिमित संख्याका
कार्यकारीहरुले युनियनको काम हेर्नु पर्दा आम रुपमा युनियन नेता र 
सदस्य वीचको सम्बन्ध कमरेडली भन्दापनि “किसान र खेताला”को
जस्तो हुन पुग्यो ।

पूर्ण पाठ को  pdf  फाइल  डाउनलोड IndustrialUnionism_destinatin of Neplai unionism

फैलाइएका भ्रम र वास्तविकता
April 2nd, 2011

हरेक दुइ दुई वर्षमा मजदुरहरुको न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपालका मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन महासंघहरुले संयुक्त रुपमा गत चैत १० गते रोजगारदाताहरुको छाता संगठनस“ग सम्झौता गरेका छन् । त्यो सम्झौताले मजदुरहरुको अहित हैन मजदुरको तलव÷सुविधामा अहिले सम्म कै उच्च ज्यालावृद्धि भएको छ । यो संझौताबाट श्रमिकहरुले वहुदलीय व्यवस्था स्थापना कालदेखि नै माग गर्दै आएको– “सामाजिक सुरक्षा प्रणाली” समेत लागू गर्नका लागि रोजगारदाताहरुस“ग सहमति भएको छ । संझौतामा भएका सकारात्मक कुरा र वास्तविकतालाई लुकाउदै र वङ्ग्याउ“दै केही तत्व श्रम क्षेत्रमा अराजकता फैलाउन कृयाशील देखिन्छ। ट्रेड युनियन महासंघहरु र रोजगारदाताका महासंघहरुबीच भएको  ऐतिहासिक सम्झौता विरुद्ध फैलाइएका भ्रम र वास्तविकता-

पूर्ण पाठ को  pdf  फाइल  डाउनलोड गर्नुहोस Jyala Samjhautaa ko bastabikata

Read More…

विशेष आर्थिक क्षेत्र र ट्रेड यूनियन अधिकार
December 26th, 2009

 

विशेष आर्थिक क्षेत्र र यसको चर्चा

विश्वस्तरमा विभिन्न प्रकारका आर्थिक क्षेत्रहरु प्रचलनमा रहेका छन् । यस्ता आर्थिक क्षेत्रलाई श्रमिकका ट्रेड यूनियन अधिकारका सन्दर्भमा बुभ्mन आवस्यक छ । तिनीहरु मध्ये निर्यातमूलक आर्थिक क्षेत्र (इ पि जेड्– एक्सपोर्ट प्रोसेसिङ जोन) ले धेरै वद्नामी कमाएको छ । Read More…

सवै मिली एकलाई, एकले सबैलाई सहयोग गर्ने हाम्रो अभियान
December 26th, 2009

 

श्रम गरी खाने मानिसहरूको लागि राम्रो स्वास्थ्य अनिवार्य कुरा हो। तर, श्रम गरी खाने मानिसहरू अर्थात् मजदुर र तिनका परिवारका लागि दुई छाक धान्न पनि गाह्रो परिरहेको छ। नेपाली श्रमजीवीहरूको आम्दानी ज्यादै कम छ र शोषणको मारमा परेका छन्। तर यस अवस्थामा सुधार गरेर समृद्ध जीवन पाउनका लागि संघर्षका कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन, सृजनात्मक सुधारका काम पनि उत्तिकै जरुरी छन्। “सम्मानित श्रमजीवी वर्ग र समृद्ध जीवनको लागि समाजवाद” जिफन्टको लक्ष्य हो। Read More…

हामी किन प्रस्तावित श्रम ऐन संशोधन अध्यादेशको विरोधमा छौ?
December 26th, 2009

 

सरकारले श्रम ऐन २०४८ संशोधन गर्न हालै चर्चामा ल्याएको अध्यादेशको लेपालको टेड यूनियन आन्दोलनले विरोध गर्नुका पछाडी मूल तीन कारणहरु छन्। Read More…