सुदृढ लोकतन्त्रमा समृद्ध श्रमजीवी वर्ग
August 3rd, 2017

केही प्रायोजित विरोधका स्वरहरुलाई उपेक्षा गर्ने हो भने, यो संविधानले फरक–फरक दर्शन र मान्यता बोकेका दलहरुलाई साझा दोबाटोमा उभ्याइदिएको छ ।
‘जित्नेले सबै खाने’ २०४७ साल पछिको प्रणालीको ठाउँमा अहिले ‘प्रतिस्पर्धा सहितको सहकार्य’ अपेक्षा गरिएको छ । अर्थ–राजनीतिको हिसाबले पनि यो संविधानले दुई प्रतिस्पर्धी विचारलाई आमुन्ने–सामुन्ने उभ्याएको छ ।

एउटा प्रतिस्पर्धी विचार समतामूलक समाजतिरको यात्रा सुरु गरौँ भन्छ । र, अर्को समानान्तर विचार असमान समाज व्यवस्थालाई नयाँ नाममा निरन्तरता दिने अभिमत राख्छ । निःसन्देह हामी, पछिल्लो होइन अघिल्लो मान्यताको पक्षपाती हुँदै आएका छौँ ।

राज्यले उत्पादनमुखी काम गर्ने कि वितरणमुखी काम गर्ने ? राज्यबाट बलिया–बाङ्गा ठिटामिटाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कि ६०–७० नाघेका निर्धानिमुखाको गुजाराका लागि खर्च गर्ने ? यस्ता भ्रामक प्रश्नहरु पनि उठाउन थालिएको छ । राज्यको दायित्व के हो भन्ने ठ्याक्कै भुलेर अचेल ‘सक्नेले खान्छ, नसक्ने जान्छ’ जस्ता बहस सुन्दा हामीलाई टिठ लाग्न थालेको छ । दुःखकोे कुरा यस्ता विचारहरु एउटा दल विशेषको घेरामा हैन, अन्तरदलीय केही ‘प्रभावशाली’हरुबाटै प्रवाहित भइरहेको छ ।

मैले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको हुँ ।

 

लामो प्रतीक्षापछि स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकामा हाम्रो महासंघसँग जोडिएर विगतदेखि काम गर्दै आउनुभएका थुप्रै साथीहरुले मौका पाउनुभयो र उहाँहरु उम्मेदवार भएर निर्वाचित हुनुभयो । ठूलो सङ्ख्यामा साथीहरुले उम्मेदवारी पाउनुभएको थियो र निर्वाचित सबै साथीहरुलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ।

हामीले भनेका थियौँ श्रमजीवी वर्गमार्फत् पार्टीले काम गरे वर्गीय जग बलियो हुन्छ । व्यवहारमा नपरेका उत्साही र ‘लोकप्रिय’हरु मात्र पार्टीमा भरिए, पार्टी बहसको थलो बन्छ । केही वर्षअघि हामीले प्रश्न गरेका थियौँ– हाम्रो स्थान कहाँ भनेर ? र, जवाफमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको तर्फबाट हामीले जननिर्वाचित निकायहरुमा ‘१० प्रतिशत श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्व’ प्रचारमा ल्याएका थियौँ । वर्गीय प्रतिनिधित्व यसपटक त्यो प्रतिशतभन्दा माथि नै पुग्यो कि ? जे होस्, ट्रेडयुनियनको प्रतिनिधिमूलक ढंगले प्रतिनिधित्व भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ ।

म हामीलाई यो मौका दिने पार्टी– नेकपा (एमाले)प्रति अध्यक्षज्यू मार्फत हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । आगामी दिनमा अझ बढी सङ्ख्यामा श्रमजीवी वर्गको तर्फबाट जननिर्वाचित निकायमा प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु ।

अनि आज यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि साथीहरु१ यहाँहरुबाट हामीले नयाँ अपेक्षा राखेका छौँ । यो संविधान जारी भएपछि हामीले, ‘लोकतन्त्रका लागि गरिने संघर्षले विराम लियो’ भन्दै आएका छौँ । र, अबको संघर्ष ‘लोकतन्त्रमा गरिने संघर्ष हुनेछ’ पनि भन्दै आएका छौँ । लोकतन्त्रका लागि गरिने संघर्ष र लोकतन्त्रमा गरिने संघर्ष बीचको भिन्नताबारे हामीले यस अघि नै पर्याप्त चर्चा गरिसकेका छौँ । तसर्थ, केही प्रायोजित विरोधका स्वरहरुलाई उपेक्षा गर्ने हो भने, यो संविधानले फरक–फरक दर्शन र मान्यता बोकेका दलहरुलाई साझा दोबाटोमा उभ्याइदिएको छ । ‘जित्नेले सबै खाने’ २०४७ साल पछिको प्रणालीको ठाउँमा अहिले ‘प्रतिस्पर्धा सहितको सहकार्य’ अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थ–राजनीतिको हिसाबले पनि यो संविधानले दुई प्रतिस्पर्धी विचारलाई आमुन्ने–सामुन्ने उभ्याएको छ ।

एउटा प्रतिस्पर्धी विचार समतामूलक समाजतिरको यात्रा सुरु गरौँ भन्छ । र, अर्को समानान्तर विचार असमान समाज व्यवस्थालाई नयाँ नाममा निरन्तरता दिने अभिमत राख्छ । निःसन्देह हामी, पछिल्लो होइन अघिल्लो मान्यताको पक्षपाती हुँदै आएका छौँ ।

हामीले हाम्रो राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमै किटानी गरयौँ । तर अहिले यसलाई ओझेलमै पार्ने उद्देश्य साथ बहस हुन थालेको छ । यसप्रति म हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरुलाई सचेत गराउन चाहन्छु ।

  • राज्यले उत्पादनमुखी काम गर्ने कि वितरणमुखी काम गर्ने ?
  • राज्यबाट बलिया–बाङ्गा ठिटामिटाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कि ६०–७० नाघेका निर्धानिमुखाको गुजाराका लागि खर्च गर्ने ?

यस्ता भ्रामक प्रश्नहरु पनि उठाउन थालिएको छ । राज्यको दायित्व के हो भन्ने ठ्याक्कै भुलेर अचेल ‘सक्नेले खान्छ, नसक्ने जान्छ’ जस्ता बहस सुन्दा हामीलाई टिठ लाग्न थालेको छ । दुःखकोे कुरा यस्ता विचारहरु एउटा दल विशेषको घेरामा हैन, अन्तरदलीय केही ‘प्रभावशाली’हरुबाटै प्रवाहित भइरहेको छ । मैले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको हुँ ।

सन्दर्भका रुपमा म, दुईवटा– देश दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलको प्रसङ्ग अगाडि सार्न चाहन्छु । मण्डेला पछिको दक्षिण अफ्रिका श्रमिकहरुको असहमति हुँदा हुँदै ‘सक्नेले खान्छ, नसक्ने जान्छ’ भन्ने बाटोमा अगाडि बढ्यो । परिणाम स्वरुप, गत वर्षको स्थानीय चुनाबमा अफ्रिकी नेशनल कँग्रेसले नराम्रो पराजय व्यहो¥यो । अहिले त्यहाँको ट्रेडयुनियन, पार्टी र समाजमा भाँडभैलो सुरु भएको छ । अर्कातिर ब्राजिलमा राष्ट्रपति लुला, जो ट्रेड युनियनका नेता पनि थिए, उनले ८ वर्षको आप्mनो दुई कार्यकालमा झण्डै दुई करोड मान्छेलाई गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याए । तर उनको सत्तालाई विस्थापित गर्न शक्ति केन्द्रहरुले धेरै नै पापड बेले । ट्रेडयुनियन सहितका परिवर्तन पक्षधरहरु एकगठ हुँदै राष्ट्रपति लुलाका विरुद्धको जारी अभियानको प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

यी दुईवटा उदाहरणलाई मनमा राखेर जननिर्वाचित साथीहरुले शासनलाई अगाडि लिएर जान सक्नु भयो भने लोकतन्त्रको जगलाई हामी बलियो बनाउन सक्छौँ होला भन्ने मलाई लाग्दछ ।

हामीसँग यहाँ पार्टीका अध्यज्यू प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ । तसर्थ, जनप्रतिनिधिहरुले ‘यसो वा उसो गर्नुहोस्’ भन्ने विषयमा म प्रवेश गरिरहेको छैन । तपाईंहरु ट्रेडयुनियन पृष्ठभूमिका साथी हुनुभएकोले हाम्रो केही मुख्य चासोलाई ख्याल गरिदिनुहोला भन्ने मात्र मेरो आग्रह छ ।

श्रम ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेययक संसदमा छ । पहिलेको श्रम ऐनले १० जना वा त्योभन्दा बढी श्रमिकले काम गर्ने ठाउँका श्रमिकहरुलाई मात्र समेट्ने काम गर्दथ्यो । संसदबाट प्रस्तावित विधेयक पारित भएसँगै अब श्रम ऐन घर–घरमा प्रवेश गर्नेछ । त्यो ऐन कार्यान्वयन भए नभएको जाँच्ने दायित्व अब यहाँहरुकै दायित्वमा पर्नेछ ।

कसरी अघि बढ्नु पर्ला त? मेरा केही सुझाब छन् –

  •  प्रत्येक पालिकामा एउटा श्रम–सेल बनाउनुस्, जसले श्रमसम्बन्धी विषयलाई हल गर्ने प्रयास गरोस्,
  • अनौपचारिक नै सही, बहुपक्षीय आर्थिक सामाजिक मञ्च बनाऔँ, जसका माध्यमबाट अनपेक्षित विवादहरु समयमै छिमल्न सकियोस्,
  • तपाईंहरुको पालिकामा स्रोत र संभावनाको विवरण सङ्कलन हुने नै छ । श्रमको संसारमा श्रम निरीक्षण प्रणली थाल्नुहोस् । यसले ९० प्रतिशत विवाद त्यसै हल हुनेछ ।
  • सामाजिक सुरक्षा तपाईंहरुको पनि साझा काममा पर्छ । स्वास्थ्य चौकी, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा तपाईंहरुले नै ख्याल गर्नुपर्ने विषय भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । यसको अतिरिक्त श्रमसँग जोडिएका मुद्दाहरु हल गर्न श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने काम सुरु गर्नुहोस् । हामीले लामो समयदेखि पञ्जीकरणको मुद्दालाई उठाउँदै आएका छौँ । हाम्रा साथीहरु अब पालिकाहरुमा प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्यको रुपमा चुनिनुभएको छ । अब हामीले धेरै आशा गर्ने ठाउँ आएको छ । यहाँहरुले थाल्नुभएको पञ्जीकरणबाट स्थानीय तहमा श्रम–व्यवस्थापनलाई साह्रै सहयोग गर्नेछ ।

राजनीतिक वातावरण ठिकै दिशामा गयो भने आगामी चैत्र महिनाभित्र हाम्रो महासंघले सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्नेछ । त्यसो हुँदा, जिफन्टको अध्यक्षको रुपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदमा संभवतः यो मेरो अन्तिम संबोधन हुनेछ ।

भाबीे महाधिवेशनको सन्दर्भमा केही चर्चा गरौँ । महाधिवेशनको थिम (मूल नारा) के होला ? त्यसको दायरा के होला ? कुन तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ला ?

निःसन्देह हाम्रो थिमले लोकतन्त्र र श्रमजीवी वर्गको समृद्धिको विषयलाई नै महत्व दिनु पर्दछ । ‘लोकतन्त्रमा गरिने आन्दोलन’का पक्षपाती भइसकेपछि तपाईं हाम्रो पहिलो दायित्व लोकतन्त्रको सुदृढीकरण नै हो । तसर्थ, जालझेल गरेर संसदको आयु बढाउने वा भएको व्यवस्थालाई परीक्षण नै नगरी, परीक्षामा जानै नदिई फेर्ने वा आफूलाई पायक पर्नेगरी संविधानका धारा÷उपधारालाई भत्काउने कार्यको तपाईं÷हामीले अस्वीकार गर्नुपर्दछ । अन्यथा हामी लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउनै सक्दैनौँ । ‘श्रमजीवी वर्गको लागि मर्यादित र सिर्जनशील जीवन’ हाम्रो महासंघको लक्ष भएकोले, लोकतन्त्रसँगको श्रमजीवी वर्गले राखेको अपेक्षा भनेको समृद्ध जीवन हो । त्यसैले, थिम के हुनसक्छ भन्नेमा मेरो सुझाब छ– ‘सुदृढ लोकतन्त्रमा समृद्ध श्रमजीवी वर्ग ।’ यस विषयमा हामी थप छलफल गर्नसक्छौँ ।

नीतिगत विषय–बस्तु चाहिँ के हुने ? म यस सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यको प्रसङ्गलाई जोड्नु उपयुक्त ठान्दछु ।

दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यका बारेमा संयुक्त राष्ट्र संघले अहिले सबै देशलाई सचेत गराइरहेको छ । सन् २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भनेर सुरु गरिएको थियो । सन् २०१५ मा त्यो सकियो । सन् २०१५ बाट सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्य तय गरेको छ । १७ वटा लक्ष्यमध्ये ६ वटा लक्ष्य तपाईं हामीसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका लक्ष्यमध्येमा पर्दछन् । त्यसमध्ये पहिलो लक्ष्य हो गरिबीको अन्त्य गर्ने । अहिले पनि विश्वभरि ८३ करोड ६० लाख मानिस चरम गरिबी झेलिरहेका छन् । विश्वमा प्रत्येक पाँच जनामध्ये एकजना दैनिक झण्डै १ सय २५ रुपैयाँमा बाँचिरहेका छन् । नेपालकै हेर्ने हो भने ५ हजार १ सय १७ रुपैयाँ औसत ज्याला भएका हामी योभन्दा धेरै माथि छैनौँ । दिगो विकास लक्ष्यको कुरा गर्दा हामीले गरिबीको अन्त्यको यो विषयलाई मनमा राखेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

दोस्रो लैङ्गिक समानताको विषय, यो दिगो विकास लक्ष्यको पाँचौँ बुँदामा पर्दछ । यसमा हामी नेपालीहरु अलिक धाक लगाउने तहमा छौँ । हाम्रो महासंघका थुप्रै दिदीबहिनीले स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नुभएको छ । हालै सम्पन्न दुई चरणको निर्वाचनमा गरी ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यसैले हामीले यस विषयमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

आठौँ बुँदामा मर्यादित काम भन्नेछ । यो हाम्रो सबैभन्दा चासोको विषय हो । दैनिक २ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी भएका मानिसको सङ्ख्या विश्व जनसङ्ख्याको आधा छ । हाम्रो अवस्था पनि त्यो भन्दा उन्नत छैन । त्यसैले यो विषयलाई पनि हाम्रो कामको लक्ष्यमा राख्नैपर्छ ।

असमानता न्यूनीकरणको विषय हामीले उठाउनुपर्ने अर्को विषय हो । विश्वमा सन् १९९० देखि हालसम्ममा असमानतामा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले बताउँछ । हाम्रै देशमा पनि २०५४ सालतिर आइपुग्दा २०३४ सालको अवस्थाभन्दा हामी राम्रो स्थीतिमा पुगेका थियौँ । अहिले फेरि हामी २०३४ सालकै अवस्थामा झरेका छौँ । यो असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने कसरी भन्ने हाम्रो चासोको विषय हो ।

लक्ष्यको १३ औँ बुँदामा रहेको जलवायु परिवर्तन हामी सबैको चासोको विषय हो । यसैगरी न्याय र शान्तिका लागि सुदृढ संस्था बनाउने लक्ष्यलाई पनि हामीले अब आउने राजनीतिक तथा नीतिगत विषयहरुमा जोडेर मुद्दा बनाउनु पर्दछ ।

भनिन्छ, जस्तो राजनीतिक प्रणाली, त्यस्तै उत्पादन–सम्बन्ध हुन्छ, हुनुपर्छ । पञ्चायत, बहुदल र हालको व्यवस्था सहित तीन फरक–फरक प्रणालीहरुलाई तुलना गर्दा हामीले पहिले–‘संवादविहीन’ प्रणाली, बीचमा– ‘जित्नेले सबै लिने’ विधि र अहिले ‘प्रतिस्पर्धाबाट हैसियत निश्चित गरी मिलेर काम गर्ने’ प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौँ ।

यो विधिमा हामीले साझा विषयमा एउटै माग राख्ने ठाउँ, आधिकारिक युनियनको साझा प्लेटफर्म तय गर्ने विधिमा जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेका छौँ । यस विधिमा प्रवेश गर्दा अहिलेको ‘इन्टरप्राइज युनियनिजम’को सट्टा ‘यूनियन भूगोलमा, काम गर्ने ठाउँमा मात्र युनियन–प्रतिनिधि’को विधि पनि प्रयोग हुनसक्छ । यसो हुँदा ‘यूनियन, झगडाको बीउ वा अल्छीहरुको झुण्ड हैन–व्यवस्थापनसँग सहजीकरण गर्ने ट्रान्समिसन बेल्ट हो’ भन्ने मान्यता सजिलै स्थापित गर्न सकिन्छ ।

हामीले भन्दै पनि आएका छौँ– आजको श्रम सम्बन्ध ‘बाघ–बाख्रा’ खाले हैन, एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरी बाँच्ने चुम्बकको दुई ध्रुव जस्तो हो । यस्तो स्थिति स्वार्थका हिसाबले विपरीत पक्ष ‘मिल्न पनि नसक्ने–सँगै नरहे दुबैको अस्तित्व सिद्धिने’ । त्यसैले हाम्रो यात्रा, ‘सहअस्तित्व– सम्वाद– सहकार्य– र, समृद्धि तिरको साझा यात्रा’ हो ।

अन्त्यमा, प्रमुख अतिथिज्यू सहित सम्पूर्ण आमन्त्रित सबैमा हार्दिक स्वागत सहित आप्mनो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु ।

(जिफन्टको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को उद्घाटन सत्रमा व्यक्त मन्तव्य, ५ साउन २०७४)

 

Leave a comment

Comments

No comments yet.