संघीयता, ट्रेडयुनियन र सामाजिक सम्वाद
September 21st, 2017

हाम्रा मागहरुमा ‘हक’ र ‘हित’सम्बन्धी विषयवस्तु छुट्टिने गरेका छैनन्, तिनीहरु गञ्जागोल नै छन् । न्यूनतम ज्याला निर्धारणपछि जहिले पनि विवाद र बहस किन हुन्छ ? त्यसको एउटा कारण हो, युनियनहरु ज्याला निर्धारणको कामलाई तलबमा भएको वृद्धि संझिन्छन् र सबैतिर सोही अनुपातमा बढ्नुपर्ने अडान राख्छन् । तर रोजगारदाताहरु यसलाई न्यूनतम अङ्कको ‘पुनरावलोकन’ मात्रै ठान्छन् । यो समस्या हल गर्न ज्याला पुनरावलोकन लगत्तै सामूहिक सौदाबाजी गरिनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो ।  तर, हाम्रा संरचनाहरु एक–अर्कालाई दोषारोपण गरी ‘पानीमाथि ओभाना हुने’ एउटा अमिल्दो चक्रमा ˚सिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको समस्यामा संलग्न हुने अधिकार कानुनले दिएको छैन भन्दै महासंघहरु टकटकिने, केन्द्रीय संघहरु पनि सोही नजीर तेस्र्याएर साखुल्ले पल्टने र स्थानीय तह ‘सकेसम्म आफ्नो व्यवस्थापनसँग नराम्रो हुन नपरोस्’को मनस्थितिमा माथितिर तेस्र्याएर उम्किन खोज्ने गरेको देखिन्छ ।  केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै कतिपय हाम्रा युनियन संरचनाहरुमा, आएको झमेला तत्काल सल्ट्याउँ र श्रमिकको मन जितौँ भन्ने हैन कि समस्यालाई पर–पर सार्ने र अन्ततः त्यसलाई टार्ने व्यवहार प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ । अझ यस्तो आचरणलाई संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडेर उम्कने गरिन्छ ।

संविधान संविधान जारी भएसँगै विद्यमान संरचनाहरुलाई संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने क्रम सुरु भएको नेपाली ट्रेडयुनियन आन्दोलनलाई पनि  नयाँ स्वरुपमा रुपान्तरित गर्न यसले एउटा नयाँ अवसर दिएको

हाम्रो युनियन आन्दोलनमा उत्तराधिकारको रुपमा आएका केही संरचनागत समस्याहरु छन् दलीय व्यवस्था विचारको बहुलता रहेको मुलुक भएकोले पनि बहुविचार बहुसंरचनामा एकीकृत सोच कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विरोधाभाषी व्यवहार दृष्टिकोण सहकर्मीहरुबीच यही द्विविधालाई संबोधन गर्नका लागि आफ्ना धारणालाई परिष्कृत गर्ने उद्देश्यले यहाँ बहसका केही विषयमाथि चर्चा गरिएको यो बहसमा मूलतः बेल्जियमको अनुभवसँग नेपाली अनुभवलाई दाँज्ने प्रयास गरिएको

मुलुक संघीयतामा गएपछि धेरै पक्ष विकेन्द्रित कतिपय सन्दर्भमा जोडिनु पर्ने विषयवस्तु समेत असंयोजित हुने गर्छन् पारस्परिक सहयोगको स्थान, आपसी प्रतिस्पर्धाले लिन पनि सक्छ त्यसैले संघीयतामा उठ्ने एउटा प्रश्न होमुलुकलाई कुन चिजले एक बनाउँ ?

यो प्रश्नको जवाफमा बेल्जियनहरु ट्रेडयुनियन सामाजिक सुरक्षा भन्ने गर्छन् हामीहरु पनि अहिले नेपालमा यी दुई विषयमा बहसमा छौँ सामाजिक सुरक्षाको लागि बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छल˚ जारी छललको कोण सकारात्मक नै देखिन्छ तर त्यहाँ ट्रेडयुनियनको भूमिका, आवश्यकता औचित्यबारे विवादास्पद धारणाहरु रहेका छन् यसो हुनुको कारणमध्ये पहिलो नीति निर्माता स्वयं सांसदहरुमा रहेको युनियनप्रतिको नकारात्मक छवी हुनसक्छ विधि विपरीत आकस्मिक हडतालमा गएका कतिपय घटनाहरु, सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक नेतृत्वको अवज्ञा हुने छिटपुट कामहरु व्यावसायिक पृष्ठभूमिका सांसद तथा विज्ञहरुको युनियनप्रतिको असहिष्णुताले यसलाई बल पुयाउने काम गरेको

के का लागि चाहिन्छ ट्रेड युनियन कसैले सोध्यो भने जवामा भन्न सकिन्छसम्वादका लागि सम्वाद के का लागि ? जवाफ हाजिर हुन्छ, श्रमसम्बन्ध सामन्यकृत गर्नका लागि कसले कोसँग गर्ने सम्वाद ? यो प्रश्नको जवाफ  हुन्छव्यवस्थापनसँग श्रमिकहरुले अनि गाँठी प्रश्न उठ्छ, कुन कुन तहमा कस कसले कसरी संवाद गर्ने ?

यहाँ सम्वादको बहुतह हुने सबैले स्वीकार्छन् कार्यस्थलमा त्याँहीको व्यवस्थापनसँग, विषयगत क्षेत्रमा व्यवसायीका वस्तुगत संघसँग राष्ट्रिय तहमा रोजगारदाताहरुको संगठन श्रमिकहरुको ट्रेडयुनियन महासंघ बीचमा सम्वाद हुनुपर्छ

कार्यस्थलमा एउटै मात्र व्यवस्थापन हुन्छ, सायद अन्य तहमा पनि त्यस्तै होला तर बहुयुनियन रहेका मुलुकमा श्रमिकको सबैभन्दा प्रतिनिधिमूलक संस्था कुन हो भन्ने प्रश्न हरदम उठ्ने गर्छ यसको निर्णय कसले गर्ने कसरी ?

बहुयुनियनको प्रचलन रहेका देशहरुमा कुनचाहिँ युनियन सबैभन्दा प्रतिनिधिमूलक भन्ने निर्धारण गर्न फरक–फरक अभ्यास छन् बेल्जियममा युनियनको शक्ति मापनसामाजिक निर्वाचन मार्फत् गरिन्छ सामाजिक निर्वाचन, आम निर्वाचन जस्तै प्रत्येक चारचार वर्षमा आयोजना गरिन्छ

बेल्जियममा सन् २०१६ मे २२ मा पछिल्लो चोटि युनियनहरुको सामाजिक निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यस निर्वाचनमा १३ लाख ७९ हजार ३८८ श्रमिकहरुले फ्ना प्रतिनिधि चुन्न मतदानमा भाग लिए यस निर्वाचनमा हजार ७९२ प्रतिष्ठानमा युनियन प्रतिनिधि हजार ७२२ प्रतिष्ठानमा वक्र्स काउन्सिलका प्रतिनिधिको निर्वाचन भयो भूगोलको हिसाबले बेल्जियम युरोपको सानो मुलुक हो जसको कूल जनसङ्ख्या करोड लाख १३ हजार ७५२ मात्रै

निर्वाचन हुने अघिल्लो वर्षभरिमा औसत ५० जनाभन्दा बढी श्रमिकले काम गर्ने प्रतिष्ठानमा सामाजिक निर्वाचन हुन्छ १०० भन्दा बढी श्रमिक काम गर्ने ठाउँमा वक्र्स काउन्सिल तथा ओएसएच कमिटीका प्रतिनिधि ५० भन्दा बढी श्रमिक काम गर्ने ठाउँमा ओएसएच कमिटी (कमिटी फ प्रिभेन्सन एण्ड प्रोटेक्सन एट ओर्कसिपिपिडब्लु; सजिलोको लागि ओएसएच)को प्रतिनिधिका लागि मात्रै सामाजिक निर्वाचन गरिन्छ २० देखि ५० जनासम्म श्रमिक कार्यरत कम्पनीमा ट्रेडयुनियनले सिधै फ्नो प्रतिनिधि (सपस्टेवार्ड) तोक्छ

वक्र्स काउन्सिल ओएसएच कमिटी दुबैमा व्यवस्थापन श्रमिकहरुको प्रतिनिधि बराबर सङ्ख्यामा छानिन्छन् श्रमिकको मतदानबाट व्यवस्थापनको कम्पनी बोर्डले तोकेका व्यक्तिहरु प्रतिनिधि हुन्छन् काउन्सिल कमिटी दुबैको अध्यक्ष रोजगारदाताको प्रतिनिधि हुन्छन् भने डेपुटी सचिव ट्रेडयुनियनका प्रतिनिधि

 

>>  थप हेर्नुहोस् संलग्न फाइल << Social election >>

Leave a comment

Comments

No comments yet.