निर्वाचन सारिनुको पर्दापछाडिका कथा
June 25th, 2017

हामीले देख्यौँ, सबैभन्दा अस्वाभाविक गठबन्धन भरतपुरमा भयो । त्यहाँ माओवादीको १०–१५ हजार मतमाथि कांग्रेसले ४० हजार थप्ने गरी गठबन्धन गरियो । त्यति गर्दा पनि परिणाम सोचेभन्दा पृथक देखियो । यद्यपि, माओवादी केन्द्रले पहिलो चरणमा ४६ सिट राम्रै ल्याइयो भन्दै तर्क गरेको छ भने कांग्रेसले पनि ‘क्लिन स्विप’ भइएला भन्ने ठानेको भए पनि ३३ प्रतिशत जितेकोमा गर्व गरेजस्तो सुनिन्छ । तर, यी सबै हारको मनोविज्ञान ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्रै होइन, गठबन्धन नगरिएको भए परिणाम झन् निराशाजनक हुने रहेछ भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष हो ।

निर्वाचन नै नगर्ने असफल रणनीति

मधेसी मोर्चालाई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बनाउन केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाइयो । त्यसपछि पालैपालो प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार बन्यो । देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको पनि तीन साता पुग्दै छ । एमालेलाई बाहिर राखेर बनाइएका यी दुवै सत्ता गठबन्धनको मूल उद्देश्य सकेसम्म निर्वाचन नगर्नु थियो । निर्वाचन टार्ने उद्देश्यले चारपटक मिति सारिएको विषयले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । एमालेको निरन्तर खबरदारीसँगै पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो, तर सत्ता गठबन्धन पुरानो रणनीतिबाट अझै मुक्त छैन ।

एमालेलाईसाइजमा राख्न गठबन्धन

अनेक बहानाबीच निर्वाचन सार्नेे स्थिति नबनेपछि त्यसलाई कचल्ट्याउने प्रयत्न गरियो । ‘पावर’ परीक्षणका लागि पानी नहेरीकन खोलामा पानी फाल्नु हुँदैन भन्ने नीति अख्तियार गरियो । अन्ततः त्यसैका लागि ३१ वैशाखका लागि तय भएको निर्वाचनको मिति दुई चरणमा गर्ने भन्दै ३१ जेठका लागि सार्ने काम भयो । पहिलो चरणमा एमालेले ल्याउने परिणाम हेरौँ, एमाले अघि जान्छ या रोक्न सकिन्छ । रोक्न सकेको अवस्थामा एउटा, नसकेको अवस्थामा अर्को नीति अख्तियार गर्ने उद्देश्यसाथ उहाँहरूले दुईवटा उपाय अवलम्बन गर्नुभयो । एउटा, निर्वाचन सार्ने, अर्को एमालेलाई ‘साइज’मा राख्नका लागि प्रमुख विपक्षीविरुद्ध बृहत् गठबन्धन बनाउने ।

क्लिन स्विपहुने चिन्ता

हामीले देख्यौँ, सबैभन्दा अस्वाभाविक गठबन्धन भरतपुरमा भयो । त्यहाँ माओवादीको १०–१५ हजार मतमाथि कांग्रेसले ४० हजार थप्ने गरी गठबन्धन गरियो । त्यति गर्दा पनि परिणाम सोचेभन्दा पृथक देखियो । यद्यपि, माओवादी केन्द्रले पहिलो चरणमा ४६ सिट राम्रै ल्याइयो भन्दै तर्क गरेको छ भने कांग्रेसले पनि ‘क्लिन स्विप’ भइएला भन्ने ठानेको भए पनि ३३ प्रतिशत जितेकोमा गर्व गरेजस्तो सुनिन्छ । तर, यी सबै हारको मनोविज्ञान ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्रै होइन, गठबन्धन नगरिएको भए परिणाम झन् निराशाजनक हुने रहेछ भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष हो ।

नम्बरमा निर्वाचन सार्नुको भित्री रहस्य

पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामको समीक्षापछि फेरि सत्ता गठबन्धनले रणनीति बदल्यो । अन्ततः दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्दा २ नम्बर प्रदेशबाट एमालेलाई ‘साइज’मा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने समीक्षापछि फेरि निर्वाचन सारियो । २ नम्बर प्रदेशका कांग्रेसका जिल्ला सभापति, सांसद र केन्द्रीय नेताहरूको रिपोर्टले पार्टीका लागि तत्काल राम्रो परिणाम नआउने सुझाब दिएपछि २ असोजका लागि निर्वाचनको अर्को मिति तोकियो । एमालेलाई देखाएर मधेसविरोधी भन्दिने, राजपालाई एमालेका कारण संविधान संशोधन सम्भव नहुने बताउने तर अन्तर्यमा चाहिँ राजापामा आबद्ध दलहरू निर्वाचनमा नआउँदा उनीहरूको मत पार्टीलाई आउन सक्छ भन्ने तहमा कांग्रेस पुगेको देखिन्छ । तर, राजपालाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्दा झन् भड्किएर मत अन्तै जाने हो कि भन्ने चिन्ताले एउटा बिसौनीमा थकाइ मारेर राजपा र अन्य मधेसकेन्द्रित दलमा जाने मतलाई आफैँतिर तान्ने उद्देश्यले निर्वाचन सारेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

दोस्रो चरणको परिणामको प्रतीक्षा

३१ जेठमा मुस्लिम (समुदाय)को रमदानका कारण एउटै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने एमालेले अडान राख्दा त्यही कुरा लैजानुस्, जनताको मत तान्नुस्, के फरक पर्छ भन्दै ‘ओठे चुनौती’ दिइयो । तर, पछि ९ असारका लागि तोकिएको निर्वाचन १४ गतेका लागि सार्दाचाहिँ उहाँहरूले रमदानलाई नै मुख्य कारण बनाउनुभयो । तर, २ असोजका लागि निर्वाचनको मिति सार्नुको खास कारणचाहिँ दोस्रो चरणको परिणामलाई हेरौँ भन्ने नै हो । यद्यपि, त्यहीँनेर कांग्रेसले लिइरहेको रणनीति र राजपाले लिइरहेको रणनीति परस्पर बाझिने गरी खाल्डो परेजस्तो देखिएको छ ।

मधेसकेन्द्रित दलको रणनीति

मधेसकेन्द्रित भनिएका कुनै पनि दलले अन्ततः मधेस शब्द नजोडिने गरी सबै पार्टीले नाम परिवर्तन गरेका छन् । पुरानै नाममा अघि बढ्दा जनमत पक्षमा नहुने आँकलनसहित यी काम भएका हुन् । जस्तै :सर्लाहीमा निर्वाचन लड्न जाँदा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र यादवहरूलाई ‘मधेसी’ भनिएका यादव र झाहरूले मात्रै मत हालेर जित्ने स्थिति पक्कै हुन्नथ्यो । २ नम्बर प्रदेशका आठवटा जिल्लामा पनि मधेसभन्दा बढी त पहाडी समुदायकै बस्ती रहेका छन् । ती स्थानमा गैरमधेसी मूलका पहाडी समुदायले तपाईंहरूले हाम्रो हितमा पार्टी बनाउनुभएकै होइन भन्ने जवाफ दिने स्थिति देखिएपछि प्रतिरक्षा गर्ने तहमा उहाँहरू पुग्नुभएकै हो । त्यसकारण रणनीति फेर्नकै लागि उहाँहरूले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल नामको नयाँ पार्टी बनाउनुभयो । यो रणनीतिलाई सुरुमा कांग्रेसले बुझ्दै बुझेन, जतिखेर अन्दाज ग¥यो, त्यतिवेला मधेसको मत पार्टीलाई आउने संकेत देखेन । त्यसैले निर्वाचन किन नसार्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

शक्तिकेन्द्रलाई खुसी बनाउने रणनीति

अर्को, जसले सत्ता गठबन्धन बनाउन सहयोग पुर्यायो, त्यो शक्ति केन्द्रलाई अप्ठ्यारो देखिएको एउटा प्रदेश देखाएर भए पनि खुसी पार्नका लागि पनि निर्वाचन सारिएको हो । यसरी २ नम्बर प्रदेशलाई राज्यको पहुँचभन्दा बाहिरको जस्तो देखाउन खोजियो । तर, यसले तराई मधेसका जनतालाई घाटा त पुर्याएकै छ, राजपालगायतका मधेसकेन्द्रित दलमाथि नै घेराबन्दी भएको छ भन्ने अर्थमा उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो । उपेन्द्र यादवले त घेराबन्दीकै शब्द प्रयोगसमेत गरिसक्नुभएको छ ।

गठबन्धन नेतृत्वको धुमिल पृष्ठभूमि

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको पृष्ठभूमिका रेकर्डहरू राम्रा छैनन् । हिंसा र अनियमितताका कथासँग उहाँहरूको पृष्ठभूमि जोडिएको छ । विधि, प्रक्रिया र नियम कानुन मिचिएका प्रक्रियासँग जोडिएका छन् । भर्खरै आठ अर्बभन्दा बढी रकम राज्यको ढुकुटीबाट बाँडेर दोहन गर्ने धर निर्वाचन प्रभावित पार्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस्तै काम २ नम्बर प्रदेशमा पनि नहोला भन्न सकिन्न । त्यसो त बजेटलगत्तै निर्वाचन गर्नुको उद्देश्यसमेत त्यही थियो भन्ने सर्वविदितै छ । सत्ता गठबन्धनमा एउटा जबर्जस्त मनोविज्ञान छ, एमाले नेतृत्वको ०५१ को नौ महिने सरकारले घोषणा गरेको वृद्धभत्तालाई ओली नेतृत्वको सरकारले दोब्बर बनाउँदा झन् लोकप्रियता कमाएकाले तत्कालै पैसा बाँड्दा त मत कसो प्रभावित नहोला ?

राजपाको मागमै द्विविधा

बदलिएको परिस्थितिमा पहिलेका मधेसकेन्द्रित दल अर्थात् राजपाले राखेको माग के हो भन्ने सबैमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ । उनीहरूका माग सीमांकन संशोधन मात्रै हो या होइन ?, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो या होइन ? द्विविधा उत्पन्न भएको छ । राजापाका नेताहरूसँग व्यक्तिगत हिसाबले अन्तरंग कुरा हुँदा उहाँहरू त स्थानीय तहको निर्वाचन नै हुनुहुन्न, पहिले प्रदेशको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । २ नम्बर या कुनै पनि प्रदेशमा कतिवटा स्थानीय तह बनाउने भन्ने अधिकार त प्रदेशको हुनुपर्छ, किन केन्द्रीय सरकारलाई निर्वाचन गर्न दिने ? स्थानीय तहलाई कति अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सबै प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । राजपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई मत हालेर सत्ता पक्ष त बनेको छ, तर यस विषयमा उहाँहरूबीच धेरै ‘केमेस्ट्री’ मिल्छजस्तो लाग्दैन । तत्काल यी विषयलाई टुंगोमा नपुर्याई गरिने संविधान संशोधनले राजपाको माग सम्बोधन हुन सक्दैन । अर्को, सीमांकनको सन्दर्भमा पनि माग पूरा हुन सक्दैन । एमालेले एकतिहाइ मत ‘होल्ड’ गरिरहेका कारण मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट पनि सम्भव छैन ।

संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयन

संविधान तत्कालीन शक्तिसन्तुलनको साझा दस्ताबेज हो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलेको शक्तिसन्तुलनमा समेत फेरबदल भएर एक नम्बरमा एमाले पुगेको छ भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्र क्रमशः दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा पुगेका छन् । संविधान संशोधनभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मत बलशाली हुँदै गएकाले यो शक्तिसन्तुलन कायम रहेसम्म नैतिक हिसाबले पनि संशोधनको कुरा गर्न मिल्दैन । त्यसैले संशोधनका लागि केन्द्रीय संसद्को शक्तिसन्तुलन फेरिन जरुरी छ । तर, त्यतिवेला पनि स्थानीय तहकै जस्तो परिणाम आयो भने पनि तत्काल संविधान संशोधन सम्भव हुनेछैन । त्यसैले अहिलेका सबै श्रृंखला हेर्दा उहाँहरूलाई २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा पनि भाग लिन गाह्रै होला । तर, यदि सहभागी हुनुभएन भने चाहिँ केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा आफ्ना प्रचारक समर्थक भेट्नसमेत कठिन हुनेछ । स्थानीय तहको समस्या समाधान गर्ने निर्वाचनमा सहभागी नहुने तर जनतालाई सरोकार नहुने केन्द्रको निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवारी दिने र जनताले चाहिँ दौडिएर भोट हाल्दिनुपर्ने स्थिति जायज हुन सक्दैन । यदि केन्द्रीय संसद्का लागि प्रचारक र समर्थक बनाउने हो भनेचाहिँ २ असोजको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिईकन सम्भव छैन ।

(नयाँ पत्रिका: ११ असार २०७४ मा प्रकाशित; सुरोजंग पाण्डेसंगको कुराकानीमा आधारित)

<http://www.enayapatrika.com/category/opinion/>

 

Leave a comment

Comments

No comments yet.